बुधवार, सितंबर 14, 2016

डागधर बाबू कहाँ तक पढ़े हैं?

कुछ दिन पहले विश्व स्वास्थ्य संस्थान की भारत में स्वास्थ्य कर्मियों की स्थिति के बारे में एक दिलचस्प रिपोर्ट को पढ़ा. अक्सर इस तरह की रिपोर्टों में समाचार पत्रों या पत्रिकाओं को दिलचस्पी नहीं होती. इनके बारे में अंग्रेज़ी प्रेस में शायद कुछ मिल भी जाये, हिन्दी के समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं में इसकी चर्चा कम ही होती है. इसलिए सोचा कि इसकी बात ब्लाग के माध्यम से करनी चाहिये.



भारत में स्वास्थ्य सेवा कर्मी

हर वर्ष, संयुक्त राष्ट्र की विश्व स्वास्थ्य संस्था दुनिया के विभिन्न देशों के बारे में स्वास्थ्य-कर्मी सँबधी आँकणे प्रकाशित करती है, जो उन्हें देश की सरकारें देती हैं. पर इसमें भारतीय आँकणे अक्सर अधूरे रहते हैं. आँकणे हों भी तो राष्ट्रीय स्तर के औसत आँकणे होते हैं जिनमें विभिन्न राज्यों की स्थिति को समझना आसान नहीं. इन आँकणों की विश्वासनीयता भी संदिग्ध होती है.

उदाहरण के लिए अगर हम विश्व स्वास्थ्य सँस्था द्वारा प्रकाशित सन् 2011 के आँकणे देखें तो उनके अनुसार सन 2000 से 2010 के अंतराल के समय में भारत में हर 10,000 जनसंख्या के लिए 6 डाक्टर, 13 नर्से व दाईयाँ तथा 0.7 दाँतों के डाक्टर थे.

इन आँकणों को विश्वासनीय माना जाये तो हम कह सकते हैं कि विकसित देशों के मुकाबले में भारत बहुत पीछे था. जैसे कि 2011 की रिपोर्ट के अनुसार फ्राँस में हर 10,000 जनसंख्या में 35 डाक्टर, 90 नर्सें व दाईयाँ तथा 7 दाँतों के डाक्टर थे. लेकिन अपने आसपास के देशों के मुकाबले हमारी स्थिति उतनी बुरी नहीं है. जैसे कि बँगलादेश में हर 10,000 जनसंख्या में 3 डाक्टर, 2.7 नर्सें व दाईयाँ तथा 0.2 दाँतों के डाक्टर थे. हाँ इस रिपोर्ट में पड़ोसी देशों में चीन के मुकाबले में हम थोड़ा पीछे थे, जहाँ हर 10,000 जनसंख्या में 14 डाक्टर, 14 नर्सें व दाईयाँ तथा 0.4 दाँतों के डाक्टर थे.

विश्व स्वास्थ्य संस्था की वार्षिक रिपोर्ट में सरकारें अपने नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कितना खर्चा करती हैं, इसकी जानकारी भी होती है. 2011 की इस रिपोर्ट के अनुसार सन 2008 में देशों के द्वारा कुल राष्ट्रीय आय का कितना हिस्सा स्वास्थ्य सेवाओं में गया उसकी स्थिति ऐसी थी - फ्राँस ने 11.2 प्रतिशत, बँगलादेश ने 3.3 प्रतिशत, चीन ने 4.4 प्रतिशत और भारत ने 4.2 प्रतिशत. यानि भारत में स्वास्थ्य सेवाओं पर किये जाने वाले खर्च की स्थिति बुरी नहीं थी.

लेकिन अगर यह देखें कि स्वास्थ्य पर होने वाले खर्चे में कितना प्रतिशत सरकार ने किया और कितना प्रतिशत लोगों नें अपनी जेब से उस खर्चे को उठाया तो स्थिति कुछ बदल जाती है. सन 2008 में स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च में सरकारी खर्च के हिस्से की स्थिति कुछ इस तरह की थी - फ्राँस में 76 प्रतिशत, चीन में 47 प्रतिशत और भारत में 32 प्रतिशत. यानि भारत में बीमारी का इलाज कराने के लिए दो तिहायी से अधिक खर्चा लोग स्वयं उठाते हैं.

भारत में हुए एक अन्य शोध ने दिखाया था कि गरीब लोगों में कर्ज़ा लेने के सबसे पहला कारण स्वास्थ्य सम्बन्धी खर्चा है. स्वास्थ्य तथा शिक्षा दोनो ही क्षेत्रों में सरकारी सेवाओं पर लोगों का भरोसा कम है. दूसरी ओर, भारत में प्राईवेट स्कूल तथा अस्पताल, दोनों ही बड़े बिज़नेस हैं.

भारत में स्वास्थ्यकर्मियों पर विश्व स्वास्थ्य संस्था की 2016 की नयी रिपोर्ट

यह रिपोर्ट कहने के लिए नयी है और भारत में इस तरह की जानकारी पहली बार उपलब्ध हुई है, इसलिए महत्वपूर्ण है. पर यह कहना आवश्यक है कि यह शोध सन 2001 में की गयी राष्ट्रीय जनगणना की जानकारी पर आधारित है. यानि इसकी जानकारी आज की स्थिति की जानकारी नहीं देती, बल्कि 16 वर्ष पहले की स्थिति की जानकारी देती है. इस रिपोर्ट को प्रो. सुधीर आनन्द तथा डा. विक्टोरिया फान ने एक शौध पर तैयार किया है.

जनगणना में "आप क्या काम करते हैं?" का प्रश्न होता है. प्रो. आनन्द तथा डा. फान ने इस प्रश्न के उत्तर देने वालों में कितने स्वास्थ्य कर्मी थे, उन उत्तरों को निकाल कर उसका विशलेषण किया है. चूँकि यह जानकारी हर जनगणना में एकत्रित की जाती है, मेरी आशा है कि भारतीय जनगणना संस्थान तथा स्टेसस्टिक विभाग 2011 की जनगणना की जानकारी पर भी इस तरह का विशलेषण करेगा और उसके लिए हमें सोलह साल की प्रतीक्षा नहीं करायेगा.

2001 की जनगणना पर किये शोध में एलोपेथिक, होम्योपेथिक, आयुर्वेदिक तथा युनानी सभी स्वास्थ्य प्रणालियों में काम करने वाले कर्मियों के बारे में जानकारी मिलती है. इनमें से कुछ प्रमुख जानकारियाँ हैं:

- हर 10,000 जनसंख्या में 8 डाक्टर थे, जिनमें से 77 प्रतिशत एलोपेथिक थे.

- 80 प्रतिशत डाक्टर शहरों में थे, 20 प्रतिशत डाक्टर ग्रामीण शेत्रों में.

- अपने आप को एलोपेथिक डाक्टर कहने वालों में से 57 प्रतिशत के पास कोई मेडिकल डिग्री नहीं थी, उनमें से 31 प्रतिशत ने केवल हाई स्कूल तक पढ़ायी की थी. इनमें से अधिकतर तथाकथित डाक्टर गाँवों में काम कर रहे थे. गाँवों में काम करने वाले एलोपेथिक डाक्टरों में से केवल 19 प्रतिशत के पास मेडिकल डिग्री थी. गाँवों में मेडिकल कॉलेज में शिक्षित डाक्टरों में महिलाएँ अधिक थीं.

- हर 10,000 जनसंख्या में 6 नर्सें या मिडवाइफ थीं, जिनमें से केवल 12 प्रतिशत महिलाओं तथा 3 प्रतिशत पुरुषों के पास नर्सिंग की डिग्री थी.

- ऊपर के सभी आँकणे राष्ट्रीय स्तर की औसत स्थिति को बताते हैं. राज्य स्तर पर जानकारी इस औसत स्थिति से बहुत भिन्न हो सकती है.

  • जैसे कि, पश्चिम बँगाल में देश की 8 प्रतिशत जनसंख्या थी और देश के कुल 31 प्रतिशत होम्योंपेथी के डाक्टर वहाँ काम करते थे. उत्तर प्रदेश में देश की 16 प्रतिशत जनसंख्या थी और देश के 37 प्रतिशत युनानी डाक्टर. महाराष्ट्र में देश की 9 प्रतिशत जनसंख्या थी और देश के 23 प्रतिशत आयुर्वेदिक डाक्टर.
  • केरल में देश की 3 प्रतिशत जनसंख्या थी और वहाँ की 38 प्रतिशत नर्सों के पास नर्सिंग डिग्री थी.
  • त्रिपुरा, ओडिशा तथा केरल में एलोपेथिक डाक्टर राष्ट्रीय औसत से कम थे, वह करीब 60 प्रतिशत थे और अन्य चिकित्सा पद्धितियों के डाक्टर करीब 40 प्रतिशत.
  • केरल तथा मेघालय में महिला स्वास्थ्य कर्मचारी करीब 64 प्रतिशत थीं, जबकि उत्तरप्रदेश तथा बिहार में 20 प्रतिशत से भी कम.
इस रिपोर्ट में अन्य भी दिलचस्प जानकारियाँ हैं. अगर आप चाहें तो अंग्रेज़ी में पूरी रिपोर्ट को निशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं.

विश्व स्वास्थ्य संस्थान की रिपोर्ट का महत्व

भारत में कितने स्वास्थ्य कर्मी हैं, उनमें कितनी महिलाएँ कितने पुरुष हैं, उनमें कितनो के पास मेडिकल प्रशिक्षण की डिग्री है, किस राज्य में क्या स्थिति है, शहरों तथा गाँवों में क्या अंतर है, आदि प्रश्नों के भारत सरकार से इस से पहले कुछ उत्तर नहीं मिलते थे. इस रिपोर्ट में इन प्रश्नों के पहली बार कुछ उत्तर मिले हैं, इस दृष्टि से यह रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है.

इस रिपोर्ट का दूसरा महत्व है यह जानना कि यह जानकारी हमारे जनगणना कार्यक्रम से मिल सकती है, इसके लिए कोई विषेश शौध नहीं किया गया, बल्कि केवल 2001 की जनगणना के आँकणों को नयी दृष्टि से देखा व समझा गया. यानि अगर भारत सरकार चाहे तो इसी तरीके से यह जानकारी 2011 की जनगणना के आँकणों से भी मिल सकती है.

जनगणना से मिलने वाली जानकारी इस शौध की दृष्टि से कितनी विश्वासनीय है, यह सोचना भी आवश्यक है. कोई आप से पूछे कि आप कहाँ तक पढ़े हैं, फ़िर पूछे की क्या काम करते हैं, तो क्या आप सच बोलेंगे कि आपकी पढ़ायी हाई स्कूल की है और काम डाक्टर का करते हैं? यह हो सकता है कि कुछ लोग इन प्रश्नों के उत्तर ठीक से न दें. यानि रिपोर्ट की जानकारी की शत प्रतिशत विश्वस्नीय नहीं कहा जा सकता.

यह जानकारी कुछ अधूरी भी है. जैसे कि यह नहीं बताती कि जो लोग गाँवों में बिना डिग्री के "डाक्टर" का काम करते हैं उनमें से कितने लोगों ने इससे पहले कितने सालों तक किसी अस्पताल या डाक्टर के साथ काम किया था?

स्वास्थ्य सेवा कर्मियों से जुड़े कुछ अन्य प्रश्न

एक ओर से आप इस रिपोर्ट से मिलने वाली जानकारी के बारे में सोचिये और दूसरी ओर से सोचिये कि राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर की भारतीय मेडिकल एसोशियनें, कोशिश करती रहती हैं कि बिना डिग्री वाले डाक्टरों पर पुलिस कार्यवाही करे और उनके क्लिनिक बन्द किये जायें. इन्होंने इस तरह के कानून बनायें हैं कि विदेश से पढ़े डाक्टरों की मेडिकल डिग्रियाँ भारत में न मानी जायें औेर उन्हें भारतीय मेडिकल रजिस्ट्रेशन न मिले, उन्हें कठिन इम्तहान पास करने के लिए कहा जाये.

भारतीय सरकारी अस्पतालों में काम करने होम्योपेथी, युनानी तथा आयुर्वेदिक चिकित्सकों को तन्खवाह तथा सुविधाएँ कम मिलती हैं, और सामाजिक स्तर पर उनको एलोपेथिक डाक्टरों से नीचा माना जाता है. ऐसे भी कानून हैं कि बिना डाक्टर के नर्स क्लिनिक नहीं चला सकतीं न ही इलाज कर सकती हैं.

यानि कानून क्या कहता है और देश की सच्चाई क्या है, कथनी व करनी में बहुत बड़ा अंतर है. दिल्ली, मुम्बई में कानून लागू किये जा सकते हैं, गाँवों में उन्हें कौन लागू करेगा?

यह प्रश्न भी स्वाभाविक है कि अगर स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करने के लिए मेडिकल कॉलेज या नर्सिन्ग की डिग्री आवश्यक है तो वह ग्रामीण क्षेत्रों वाले क्या करें जहाँ देश के केवल 20 प्रतिशत डाक्टर हैं और उनमें से अधिकाँश के पास ऐसी कोई डिग्री नहीं है? कुछ माह पहले मुझे महाराष्ट्र में कुछ गाँवों में घूमने का मौका मिला. वहाँ मैंने देखा कि कई बार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (प्रा.स्वा.के.) तथा गाँवों के बीच तीस पैंतीस किलोमीटर की दूरी होती है, और प्रा.स्वा.के. पहुँचने के लिए यातायात मिलना कठिन होता है. लोग दो तीन घँटे की यात्रा के बाद प्रा.स्वा.के. पहुँचते हैं तो डाक्टर मिलेगा या नहीं, यह कहना आसान नहीं. डाक्टर हो भी तो दवा होंगी, यह कठिन है. कभी उन्हें कहा जाता है कि उन्हें जिला अस्पताल जाना पड़ेगा, जिसके लिए और दो चार घँटे की यात्रा करनी पड़े. इस स्थिति में लोग किससे इलाज करायें?

यह स्थिति केवल महाराष्ट्र में है, ऐसी बात नहीं, बल्कि शायद महाराष्ट्र में स्थिति बाकी देश से कुछ बेहतर है. छत्तीसगढ़ में बिलासपुर जिले में गणियारी में काम करने वाली स्वयंसेवी संस्था "जन स्वास्थ्य सहयोग" ने अपनी नयी पुस्तिका "ग्रामीण स्वास्थ्य एटलस" (An Atlas of Rural Health) में मलेरिया से मरने वालों की स्थिति का जो विवरण दिया है, उससे प्रा.स्वा.के. में इलाज करवाने की कठिनाईयों के साथ साथ राज्य स्तर पर आँकणों की विश्वस्नीयता के बारे में जानकारी मिलती है:

रिगबार गाँव के छः वर्षीय श्यामलाल यादव को तीन दिन से बुखार व सिरदर्द था. जब उसका शरीर पीला पढ़ने लगा तो उसके परिवार ने झाड़ फ़ूँक करने वाले ओझा को बुलाया, फ़िर वहाँ के स्थानीय बिना डिग्री वाले डाक्टर के पास ले गये जिसने एक इन्जेक्शन लगाया, जिससे बच्चे का बुखार एक दिन के लिए उतरा.
अगले दिन जब बच्चे के पिता आनन्द राम ने देखा कि बच्चे को तेज़ बुखार था और साँस लेने में कठिनाई हो रही थी तो उसे रतनपुर में 25 कि.मी. दूर प्रा.स्वा.के. में ले जाने की सोची, पर समस्या थी कि कैसे ले कर जाये. सरपंच साहब ने मोटरसाईकल का इन्तज़ाम किया. प्रा.स्वा.के. ने जाँच करके बताया कि मलेरिया है और इलाज के लिए 30 कि.मी. दूर बिलासपुर ले जाने के लिए कहा. उस दिन अंतिम बस पकड़ कर आनन्द राम रात को 8 बजे गाँव वापस पहुँचा. अपनी एक एकड़ ज़मीन को फसल के साथ गिरवी रख कर 8000 रुपये लिए और सुबह की इन्तज़ार की. सुबह चार बजे, बच्चे ने अंतिम साँस ली...
सरकारी आँकणों के अनुसार, भारत में वर्ष में 20 लाख लोगों को मलेरिया होता है और उससे 700 व्यक्तियों की मृत्यू होती है. विश्व स्वास्थ्य संघ ने अनुमान लगाया है कि भारत में वर्ष में असल में करीब एक करोड़ पचास लाख लोगों को मलेरिया होता है और करीब 20 हज़ार व्यक्ति मरते हैं. एक अन्य शौध ने अनुमान लगाया है मलेरिया से हर वर्ष कम से कम डेड़ से सवा दो लाख लोगों की मृत्यू होती हैं...
सरकारी आँकणों के हिसाब से 2010 में पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में मलेरिया से केवल 42 व्यक्ति मरे, जबकि उसी वर्ष "जन स्वास्थ्य सहयोग" के एक शौध के अनुसार राज्य के बिलासपुर जिले के एक ब्लॉक में कम से कम 200 व्यक्ति मलेरिया से मरे ...

सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में काम करने वालों पर बहुत दबाव होता है कि स्वास्थ्य समस्याओं की स्थिति बुरी न दिखायी जाये ताकि राज्य की छवि को नुकसान न हो. भारत में कुष्ठ रोग से सम्बन्धित मेरे एक शौध में स्वास्थ्य कर्मियों ने माना कि अगर उनके इलाके में अधिक कुष्ठ रोगी पाये जायेंगे तो अफसर कहेंगे कि वहाँ स्थिति खराब है और काम ठीक से नहीं हो रहा. यानि अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आप के काम को बुरा माना जायेगा. इसलिए वह रोगियों को कम करके दिखाते हैं, ताकि अफसर कहें कि वहाँ काम अच्छा हो रहा है.

अंत में

स्वास्थ्य कर्मियों की कमी के साथ साथ, सरकारी स्वास्थ्य सेवा की कमियाँ और हर ओर बढ़ते निजिकरण की कठिनाईयों जैसे विषय भी जुड़े हैं. जब स्वास्थ्य सेवा के साथ पैसा कमाने की बात जुड़ी हो तो कितने डाक्टर इलाज की निर्पेक्ष सलाह दे पाते हैं? एक ओर छोटे शहरों तथा गाँवों में डाक्टर, नर्स, फिसियोथेरापिस्ट, साइकोलोजिस्ट जैसे सेवाकर्मी नहीं मिलते, दूसरी ओर बड़े शहरों में प्राईवेट अस्पतालों में स्पेशलिस्टों की भरमार तथा अधिक से अधिक पैसा कैसे बनाया जाये के चक्कर हैं.

भारत के फ़र्ज़ी बिना डिग्री के डाक्टरों की बात तो बहुत लोग करते हैं लेकिन इस बारे में कोई शौध नहीं हुआ कि उनका लोगों तक स्वास्थ्य सेवा पहूँचाने में क्या सहयोग है? कई बार देखा कि गाँवों में डिग्री वाले और बिना डिग्री वाले कम्पाउँडर-डाक्टर दोनो हैं, और गाँव में सबको मालूम था कि उस "डाक्टर" के पास डिग्री नहीं थी, तो मेरा प्रश्न था कि सब कुछ जान कर भी और प्रशिक्षत डाक्टर का विकल्प होने के बावज़ूद लोग ऐसे फ़र्ज़ी डाक्टर पर क्यों जाते थे? क्या मिलता था उन्हें इन डाक्टरों से जिसकी वजह से उनके क्लिनिक में इतनी भीड़ होती थी?

पर मेरा अनुभव है कि मेडिकल एसोशियेशनों में लोग सख्त कानून बनवाने की बातें करते हैं, उन्हें यह जानने में दिलचस्पी नहीं कि बने कानून क्यों काम नहीं कर रहे और लोग सब कुछ जान समझ कर भी, ऐसी जगहों पर इलाज कराने क्यों जाते हैं.

भारत सरकार ने ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन तथा आशा (ऍक्रेडिटिट सोशल हेल्थ एक्टीविस्ट - ASHA) कार्यक्रमों के माध्यम से गाँवों तथा जिला स्तरों के छोटे शहरों में स्वास्थ्य आवश्यकताओं का उत्तर देने की कोशिश की है. मेरे विचार में जहाँ इस व्यवस्था ने काम किया है, उसका अच्छा प्रभाव पड़ा है. इसके बारे में पिछले एक दो वर्षों में मुझे उत्तरप्रदेश, असम तथा महाराष्ट्र में स्थिति समझने का कुछ मौका मिला है, पर उनके बारे में बात फ़िर कभी होगी.

तकनीकी विकास के साथ आज दुनिया तेज़ी से बदल रही है. मोबाइल फ़ोन और कम्प्यूटरों के माध्यम से चिकित्सा क्षेत्र में बहुत से बदलाव हो रहे हैं. गाँवों में काम करने वाले स्वास्थ्य सेवा कर्मियों के काम में इन तकनीकी विकासों से नये बदलाव आयेंगे. पश्चिमी देशों में कोई भी तकनीकी विकास हो, भारत में उसके सस्ते और सुलभ तरीके खोज लिये जाते हैं. इसलिए मेरे विचार में अगले दशक में भारतीय स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में भी तकनीकी विकास आयेंगे, पर इसकी बात भी फ़िर कभी होगी.

अंत में आप से कुछ पूछना चाहूँगा - आप बिना डिग्री के डाक्टर नर्सों के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप कभी ऐसे लोगों के पास इलाज कराने गये? आप के अपने क्या अनुभव हैं? आप के विचार में लोग ऐसे स्वास्थ्य कर्मियों के पास क्यों जाते हैं?

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