कुछ दिन पहले मैंने निवेदिता मेनन और आदित्य निगम की किताब, "ताकत और विरोध" (Nivedita Menon and Aditya Nigam, "Power and Contestation: India Since 1989", Halifax and Winnipeg: Fernwood Publishing; London and New York: Zed Books 2007) पढ़ी जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी. निवेदिता जी दिल्ली विश्वविद्यालय में राजनीति शास्त्र विभाग में रीडर हैं और फेमिनिस्ट विमर्ष में भी सक्रिय रही हैं, जबकि आदित्य जी दिल्ली के विकासशील समाजों के अध्ययन केन्द्र (Centre for studies of developing societies - CSDS) के संयुक्त निर्देशक हैं. यह किताब "आधुनिक विश्व इतिहास" शृँखला के अन्तर्गत छापी गयी है जिसका उद्देश्य है 1989 के शीत युग के अन्त के पश्चात बदलती हुई दुनिया के इतिहास को समझने की कोशिश करना.
मेनन और निगम भारत के आधुनिक इतिहास के विमर्ष में उत्तर राष्ट्रीयवाद, नव वामपंथ और फेमिनिस्ट दृष्टिकोणों का उपयोग करते हैं.
निवेदता मेनन ने पहले भी अन्य जगह "फेमिनिस्म के संस्थाकरण" के बारे में अपने विचार रखे हैं. उनका कहना है कि पित्रकेन्द्रित समाज में चाहे स्त्रियों से जुड़ी कोई भी बात हो, बलात्कार या हिँसा या दहेज की, लैंगिक समता के लिए लड़ने वाले गुट अब केवल कानून बदलने की बात करने तक ही सीमित रह जाते हैं कुछ यह सोच कर कि कानून बदलने से अपने आप ही समाज बदल जायेगा. वह कहती हैं कि फैमिनिस्म और लैंगिक समता की बात सोचने वालों लोगों को फैमिनिस्ट विचार विमर्श के व्यक्तिगत सशक्तिकरण के पक्ष पर ज़ोर देना चाहिये.
"ताकत और विरोध" में मेनन और निगम बात करते हैं भारत के आर्थिक दृष्टि से विकसित, विकासशील और विकास की आकाँक्षा रखने वाले समाज की जिसने पिछले दो दशकों में उदारीकरण नीतियों से फायदा उठाया है, और जिसके बल पर राष्ट्र तथा आर्थिक ताकत में गुटबंदी बनी है. इस गुटबंदी का दो तरह के लोग विरोध कर रहे हैं. एक विरोधी वे हैं जो इस गटबंधन से बाहर हैं और इस गटबंधन का हिस्सा बनना चाहते हैं, उससे कमाना और लाभ पाना चाहते हैं, वह अपने बाहर होने से नाराज़ हैं. दूसरी ओर के विरोधी वे हैं जो इन नीतियों से सहमत नहीं और नीतियों में बदलाव चाहते हैं. यह आर्थिक विकास समाज के आधुनिकता निर्ञाण से जुड़ा है.
उनके विषलेशण में 1989 के पहले के भारत, विषेशकर साठ और सत्तर के दशक के भारत की बुनियाद थी "नेहरु सामंजस्य", जिसके वह तीन मुख्य स्तम्भ समझते हैं - (1) आत्मनिर्भर आर्थिक व्यवस्था जो देश के उद्योगीकरण से जुड़ी थी, (2) धर्म से पृथक राजनीतिक व्यवस्था और (3) किसी भी बड़ी ताकत से अलग स्वतंत्र विदेश नीतियाँ जो विषेशकर अमरीकी साम्राज्यवाद के विरुद्ध थीं. इस नेहरु सामंजस्य को इंदिरा गाधी के शासन काल में कमज़ोर किया गया. जबकि नब्बे के दशक में यह नेहरू सामंजस्य पूरी तरह से लुप्त हो गया तथा आधुनिकता और गणतंत्र में लड़ाई शुरु हुई.
वे आधुनिकता को कुछ विषेश मूल्यों के रूप में देखते हैं जैसे कि मानव अधिकार, धर्म निरपेक्षता, इत्यादि, जबकि गणतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण मूल्य मानते हैं राजनीतिक ताकत के द्वारा अपनी आकाँक्षाओं की परिपूर्ती करना. उनका मानना है कि गणतंत्र और आधुनिकता की यह लड़ाई मँडल रिपोर्ट से खुल कर सामने आयी. इसकी वजह से अन्य पिछड़े गुटों को 27 प्रतिशत का रिर्जवेशन कोटा मिला, जिसकी वजह से उनकी ताकत बढ़ी और मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव जैसे नेता उभरे. इसकी वजह से साथ ही दलितों का भी शोषण बढ़ा और दलितों ने बीजेपी जैसे गुटों के साथ मिल कर उनके विरोध में संयुक्त पक्ष बनाया.
मंडल कमिशन की रिपोर्ट लागू होने से पहले, अन्य पिछड़े गुट भारत का 60 प्रतिशत जनसंख्या बनाते थे लेकिन उन्हें सरकारी और शिक्षण कार्यक्षेत्रों में केवल 4 प्रतिशत काम मिलता था, वह भी अधिकतर निचले दर्ज़े के काम मिलते थे. उँची जात वाले लोग भारत की जनसंख्या का 20 प्रतिशत हैं और दलित भी 20 प्रतिशत हैं, इसीलिए गणतंत्र में अपना हिस्सा पाने के लिए सवर्ण और दलित मिल कर भी लड़ रहे हैं. विभिन्न पक्षों की यह लड़ाई भारत को आधुनिकता से दूर खींचने वाली लड़ाई है.
दूसरी ओर, उनका कहना है कि पंचायती राज की संस्थाओं में औरतों के लिए सीटें रिर्ज़व करने से उँची जात वालों को अधिक फायदा हुआ है जिसकी वजह से अन्य पिछड़े दल और दलित इसके विरुद्ध हैं.
मेरे विचार में सामाजिक जीवन की सच्चाईयाँ शाश्वत नहीं, देखने वाले के दृष्टिकोण पर भी निर्भर करती हैं. समाज स्थिर भी नहीं रहता, समय के साथ बदलता रहता है. इसलिए यह तो नहीं कहूँगा कि निगम और मेनन की यह किताब कुछ बिल्कुल सच और नयी बात कहती है, लेकिन फ़िर भी इस किताब को बहुत दिलचस्पी से पढ़ा, और लेखकों के विशलेषण ने बहुत कुछ सोचने को दिया.
वैसे पिछले वर्ष के बिहार चुनावों के बारे में सोचा जाये तो मेरी दृष्टि में नितिश कुमार ने शायद "अन्य पिछड़े गुटों" के भीतर बसने वाले अन्य गुटों जैसे कि औरतों की आकाँक्षाओं पर ज़ोर दे कर, इस विमर्श में नयी जटिलता जोड़ दी है. आधुनिकता अगर आर्थिक विकास और वैश्वीकरण से प्रभावित हो रही है और दूसरी ओर, गणतंत्र में ताकत पाना आधुनिकता के मूल्यों को चुनौती दे रहा है, तो अंत में इसका गणतंत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
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निवेदता मेनन ने पहले भी अन्य जगह "फेमिनिस्म के संस्थाकरण" के बारे में अपने विचार रखे हैं. उनका कहना है कि पित्रकेन्द्रित समाज में चाहे स्त्रियों से जुड़ी कोई भी बात हो, बलात्कार या हिँसा या दहेज की, लैंगिक समता के लिए लड़ने वाले गुट अब केवल कानून बदलने की बात करने तक ही सीमित रह जाते हैं कुछ यह सोच कर कि कानून बदलने से अपने आप ही समाज बदल जायेगा. वह कहती हैं कि फैमिनिस्म और लैंगिक समता की बात सोचने वालों लोगों को फैमिनिस्ट विचार विमर्श के व्यक्तिगत सशक्तिकरण के पक्ष पर ज़ोर देना चाहिये.
"ताकत और विरोध" में मेनन और निगम बात करते हैं भारत के आर्थिक दृष्टि से विकसित, विकासशील और विकास की आकाँक्षा रखने वाले समाज की जिसने पिछले दो दशकों में उदारीकरण नीतियों से फायदा उठाया है, और जिसके बल पर राष्ट्र तथा आर्थिक ताकत में गुटबंदी बनी है. इस गुटबंदी का दो तरह के लोग विरोध कर रहे हैं. एक विरोधी वे हैं जो इस गटबंधन से बाहर हैं और इस गटबंधन का हिस्सा बनना चाहते हैं, उससे कमाना और लाभ पाना चाहते हैं, वह अपने बाहर होने से नाराज़ हैं. दूसरी ओर के विरोधी वे हैं जो इन नीतियों से सहमत नहीं और नीतियों में बदलाव चाहते हैं. यह आर्थिक विकास समाज के आधुनिकता निर्ञाण से जुड़ा है.
उनके विषलेशण में 1989 के पहले के भारत, विषेशकर साठ और सत्तर के दशक के भारत की बुनियाद थी "नेहरु सामंजस्य", जिसके वह तीन मुख्य स्तम्भ समझते हैं - (1) आत्मनिर्भर आर्थिक व्यवस्था जो देश के उद्योगीकरण से जुड़ी थी, (2) धर्म से पृथक राजनीतिक व्यवस्था और (3) किसी भी बड़ी ताकत से अलग स्वतंत्र विदेश नीतियाँ जो विषेशकर अमरीकी साम्राज्यवाद के विरुद्ध थीं. इस नेहरु सामंजस्य को इंदिरा गाधी के शासन काल में कमज़ोर किया गया. जबकि नब्बे के दशक में यह नेहरू सामंजस्य पूरी तरह से लुप्त हो गया तथा आधुनिकता और गणतंत्र में लड़ाई शुरु हुई.
वे आधुनिकता को कुछ विषेश मूल्यों के रूप में देखते हैं जैसे कि मानव अधिकार, धर्म निरपेक्षता, इत्यादि, जबकि गणतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण मूल्य मानते हैं राजनीतिक ताकत के द्वारा अपनी आकाँक्षाओं की परिपूर्ती करना. उनका मानना है कि गणतंत्र और आधुनिकता की यह लड़ाई मँडल रिपोर्ट से खुल कर सामने आयी. इसकी वजह से अन्य पिछड़े गुटों को 27 प्रतिशत का रिर्जवेशन कोटा मिला, जिसकी वजह से उनकी ताकत बढ़ी और मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव जैसे नेता उभरे. इसकी वजह से साथ ही दलितों का भी शोषण बढ़ा और दलितों ने बीजेपी जैसे गुटों के साथ मिल कर उनके विरोध में संयुक्त पक्ष बनाया.
मंडल कमिशन की रिपोर्ट लागू होने से पहले, अन्य पिछड़े गुट भारत का 60 प्रतिशत जनसंख्या बनाते थे लेकिन उन्हें सरकारी और शिक्षण कार्यक्षेत्रों में केवल 4 प्रतिशत काम मिलता था, वह भी अधिकतर निचले दर्ज़े के काम मिलते थे. उँची जात वाले लोग भारत की जनसंख्या का 20 प्रतिशत हैं और दलित भी 20 प्रतिशत हैं, इसीलिए गणतंत्र में अपना हिस्सा पाने के लिए सवर्ण और दलित मिल कर भी लड़ रहे हैं. विभिन्न पक्षों की यह लड़ाई भारत को आधुनिकता से दूर खींचने वाली लड़ाई है.
दूसरी ओर, उनका कहना है कि पंचायती राज की संस्थाओं में औरतों के लिए सीटें रिर्ज़व करने से उँची जात वालों को अधिक फायदा हुआ है जिसकी वजह से अन्य पिछड़े दल और दलित इसके विरुद्ध हैं.
मेरे विचार में सामाजिक जीवन की सच्चाईयाँ शाश्वत नहीं, देखने वाले के दृष्टिकोण पर भी निर्भर करती हैं. समाज स्थिर भी नहीं रहता, समय के साथ बदलता रहता है. इसलिए यह तो नहीं कहूँगा कि निगम और मेनन की यह किताब कुछ बिल्कुल सच और नयी बात कहती है, लेकिन फ़िर भी इस किताब को बहुत दिलचस्पी से पढ़ा, और लेखकों के विशलेषण ने बहुत कुछ सोचने को दिया.
वैसे पिछले वर्ष के बिहार चुनावों के बारे में सोचा जाये तो मेरी दृष्टि में नितिश कुमार ने शायद "अन्य पिछड़े गुटों" के भीतर बसने वाले अन्य गुटों जैसे कि औरतों की आकाँक्षाओं पर ज़ोर दे कर, इस विमर्श में नयी जटिलता जोड़ दी है. आधुनिकता अगर आर्थिक विकास और वैश्वीकरण से प्रभावित हो रही है और दूसरी ओर, गणतंत्र में ताकत पाना आधुनिकता के मूल्यों को चुनौती दे रहा है, तो अंत में इसका गणतंत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
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रेवड़ियाँ बाटने में तब समस्या आती है जब उसका तार्किक आधार न हो। तार्किक आधार होने पर राजनैतिक लाभ नहीं मिलेगा।
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